उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीवर झालेल्या कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश देत, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात अनियमिततेच्या आरोपांमुळे पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९' मधील नियम ३ चे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. याशिवाय, हवेली क्रमांक ३ चे दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.

मुद्रांक शुल्क विभागानेही या व्यवहाराबाबत स्वतंत्र चौकशी सुरू केली असून, यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. दरम्यान, या कथित घोटाळ्यातील जमीन व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांना झाल्याचे, तर त्या जमिनीची वास्तविक किंमत तब्बल १८०० कोटी रुपये असल्याचे आरोप आहेत. इतकेच नव्हे, तर हा व्यवहार फक्त ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर झाल्याचेही समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभाग, निबंधक व भूमी अभिलेख विभागांकडून या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती मागवली असून, “अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई होईल,” असा इशारा दिला आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.

दरम्यान, पार्थ पवार यांनी मात्र आपल्यावरचे सर्व आरोप फेटाळून लावत, “व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.