देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच घेतले जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भेटलेल्या साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाला नवी दिल्ली येथे दिली. इथेनॉल प्रकल्प विस्तारीकरणासाठीच्या व्याज सवलत योजनेतील सुमारे 1400 कोटी रुपयांची थकबाकी तात्काळ अदा करण्यात येईल, तसेच इथेनॉल दरवाढ, साखरेचा एमएसपी वाढवून प्रतिक्विंटल 43 रुपये करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून पुढील 10 दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत देशातील साखर उद्योगासमोरील अडचणी व विविध मागण्या सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या.

या बैठकीस केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक मंत्री व पदाधिकारी उपस्थित होते.

हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, बैठकीत बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 67 रुपये व सिरपपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर 72 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, पुढील वर्षी इथेनॉल कोट्यात साखर कारखान्यांना 50 टक्के वाटा देणे, साखर कारखान्यांच्या एसडीएफ कर्जावरील व्याज माफ करून ओटीएस योजना लागू करणे, दुहेरी साखर विक्री पद्धत सुरू करणे, हार्वेस्टर खरेदीवरील अनुदान थेट कारखाने व सभासदांना देणे, मल्टीफीड डिस्टिलरीसाठी एफसीआयमार्फत धान्य कोटा उपलब्ध करून देणे, तसेच सीबीजी प्रकल्पांसाठी वाढीव अनुदान देणे आदी मागण्या मांडण्यात आल्या.

या सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन अमित शहा यांनी दिल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले. यामुळे राज्यातील तसेच देशातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

● कर्ज पुनर्गठनालाही सकारात्मक प्रतिसाद

साखर कारखान्यांकडील विविध बँकांचे 31 मार्च अखेरपर्यंतचे कर्ज पुनर्गठित करण्यात यावे, यासाठी दोन वर्षांचे मोरेटोरियम व 12 वर्षांचा परतफेड कालावधी देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. यावर अमित शहा यांनी राज्य सरकारने हमी देऊन केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचेही हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.